मप्रः मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को मिलेंगे छह हजार रुपये

• ग्राम पंचायत सचिवों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ, शिवराज कैबिनेट ने दी स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को छह हजार रुपये का भुगतान करने की स्वीकृति दी है। पूर्व में एक अप्रैल से 31 अगस्त एवं एक सितम्बर से 31 मार्च की अवधि में दो समान किश्तों में कुल चार हजार रुपये का भुगतान किया जाता था। अब वित्तीय वर्ष 2023-2024 से एक अप्रैल से 31 जुलाई, एक अगस्त से 30 नवम्बर एवं एक दिसम्बर से 31 मार्च की अवधि में कुल तीन समान किश्तों में कुल छह हजार रुपये का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है।

वहीं, मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार राशि 178 करोड़ 88 लाख रुपये को गौण खनिज मद में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है।

प्रदेश में 53 सीएम राइज विद्यालयों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 53 सीएम राइज विद्यालयों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण के लिए कुल 2491.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 37 सर्वसुविधा सम्पन्न विद्यालयों के निर्माण के लिए कुल अनुमानित लागत 1362 करोड़ 91 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 16 सीएम राइज विद्यालय के लिए 540 करोड़ रुपये और 19 कन्या शिक्षा परिसर के लिए 589 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

भिण्ड में सैनिक स्कूल के निर्माण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने भिण्ड के मालनपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण की स्वीकृति दी। सैनिक स्कूल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से प्राप्त 100 करोड़ रुपये से किया जाएगा। सैनिक स्कूल के लिये फर्नीचर और संचालन के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा।

नवीन जिला मऊगंज के गठन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में नवीन जिला मऊगंज के गठन की स्वीकृति दी गई। रीवा जिले की तीन तहसीलें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को समाविष्ट कर नवीन जिला मऊगंज का गठन किया गया है। नवीन जिला मऊगंज के गठन के बाद रीवा जिले में शेष नौ तहसीलें हुजूर, हुजूर नगर, जया, त्योंथर, रायपुर करचुलियां, गुढ, सिरमौर, सेमरिया और मनगवां शेष रहेंगी। नवीन जिला मऊगंज के कुशल संचालन के लिए कलेक्टर का एक, अपर कलेक्टर एक, संयुक्त कलेक्टर-डिप्टी कलेक्टर के पांच, सहायक लेखाधिकारी वित्त विभाग (प्रतिनियुक्ति/ संविदा से) सहित 31 पदों का सृजन किया गया है।

शाजापुर में नवीन अनुविभाग गुलाना के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने शाजापुर में नवीन अनुविभाग गुलाना के सृजन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग में तहसील गुलाना के राजस्व निरीक्षक मण्डल गुलाना एक के समस्त 20 हल्कें, राजस्व निरीक्षक मण्डल मंगलाज दो के समस्त 12 हल्कें, राजस्व निरीक्षक मण्डल सलसलाई तीन के समस्त 12 हल्के इस प्रकार कुल 44 हल्कें समाविष्ट होंगे तथा इसके गठन के पश्चात शेष शाजापुर अनुविभाग में तहसील शाजापुर के 80 हल्के और मोहन बडोदिया के 48 हल्के इस प्रकार कुल 128 हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग गुलाना के कुशल संचालन के लिए कुल 12 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई।

बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा की सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा के सृजन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग परसवाड़ा में तहसील परसवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 57 तक कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। परसवाड़ा अनुविभाग के गठन के बाद शेष अनुविभाग बैहर में तहसील बैहर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 50 तक और तहसील बिरसा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 69 तक कुल 119 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। अनुविभाग परसवाड़ा के कुशल संचालन के लिये कुल 12 पद स्वीकृत किये गये हैं।

छतरपुर में नवीन तहसील सटई का गठन

मंत्रि-परिषद ने छतरपुर में नवीन तहसील सटई के गठन की स्वीकृति दी। नवीन तहसील में तहसील बिजावर के राजस्व निरीक्षक मण्डल सटई के पटवारी हल्का क्र. 26 से 39 तक, राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरा के पटवारी हल्का क्र. 40, 41, 58 एवं 59 तथा तहसील राजनगर के राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी के पटवारी हल्का क्र. 46 से 54 एवं 56 से 59, इस प्रकार कुल 31 हल्के समाविष्ट होंगे। सटई तहसील के गठन के बाद बिजावर तहसील में 44 पटवारी हल्के तथा राजनगर तहसील में 75 पटवारी हल्के शेष रहेंगे। नवीन तहसील के कुशल संचालन के लिये कुल 17 पद स्वीकृत किये गये हैं।

ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने जिला दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित किए जाने और प्रस्ताव राज्यपाल को प्रेषित किए जाने की स्वीकृति दी।

शक्ति सदन योजना नवीन मापदण्ड अनुसार संचालन करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की मिशन शक्ति “सामर्थ्य” अंतर्गत शक्ति सदन योजना को प्रदेश के जिलों में भारत सरकार के नवीन मापदण्ड अनुसार संचालित करने की स्वीकृति दी है। शक्ति सदन योजना के संचालन के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने शासकीय शालाओं की कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के गणवेश स्व-सहायता समूह के माध्यम से प्रदाय करने के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय का अनुमोदन किया गया।