नई दिल्ली, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में विकास में मूलभूत परिवर्तन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति शहरों में क्षमता सृजन, नियोजन एवं क्रियान्वयन, प्रशासन के बारे में सिफारिशें देंगी। इसमें जाने-माने शहरी नियोजकों, शहरी अर्थशास्त्रियों तथा संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे।
सीतारमण ने कहा कि आने वाले 25 सालों में देश की लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। इसकी तैयारी के लिए व्यवस्थित शहरी विकास महत्वपूर्ण है। इससे देश की आर्थिक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए एक ओर जहां हमें मेगा-सिटीज को आर्थिक विकास के वर्तमान केन्द्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता हैं, वहीं दूसरी ओर हमें टायर-2 तथा टायर-3 शहरों में सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत है।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमें अपने शहरों को जीवन के दीर्घकालिक मार्गों के केन्द्र के रूप में देखने की आवश्यकता है, जिसमें सभी के लिए विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध हों।
साभार-हिस