केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत उपलब्ध अधिकारियों की संख्या 40 प्रतिशत होनी चाहिएः अपूर्व चंद्र

नई दिल्ली, अखिल भारतीय कैडर (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) सेवा नियमों में प्रस्तावित बदलावों का समर्थन करते हुए सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की संख्या बढ़नी चाहिए। मौजूदा समय में सिर्फ 18 प्रतिशत ही अधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं जबकि यह संख्या 40 प्रतिशत होनी चाहिए। इसलिए केन्द्र सरकार के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में केन्द्रीय प्रतिनियुक्तियां होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारें पर्याप्त संख्या में आईएएस अधिकारियों को नहीं भेज रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। डीओपीटी के अनुसार सीडीआर पर आईएएस अधिकारियों की संख्या 2011 में 309 से घटकर 223 हो गई है। उप सचिव एवं निदेशक स्तर पर आईएएस अधिकारियों की संख्या 2014 में 621 से बढ़कर 2021 में 1130 हो जाने के बावजूद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ऐसे अधिकारियों की संख्या 117 से घटकर 114 हो गई है।
साभार-हिस