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उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल ग्रामवासियों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में मदद करने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। यह पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह, ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीणों द्वारा वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई भूमि का सीमांकन करना है। इस योजना ने देश में ड्रोन निर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दिया है।
साभार-हिस
