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ओडिशा मंत्रिमंडल ने 13 प्रस्तावों को दी मंजूरी

  • ओडिशा सिविल सेवा के लिए ऊपरी सीमा बढ़ाने की घोषणा

  • आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष की गई

  • कि कैबिनेट ने 200 नई ई-बसों की खरीद को भी मंजूरी दी

  • ‘आम ओडिशा नवीन ओडिशा’ के लिए 214 करोड़ रुपये अधिक आवंटित

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने शनिवार को 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। जिन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली, उनमें राज्य सरकार ने ओडिशा सिविल सेवा (ओसीएस) के लिए ऊपरी सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। निर्णय के अनुसार, ऊपरी आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी गई है। कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए 2021, 2022 और 2023 के दौरान निकाले जाने वाले विज्ञापनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 कर दी थी। उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार ने विभिन्न संवर्गों के लिए नए भर्ती नियम बनाए हैं। सात संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें परीक्षा के नए पाठ्यक्रम और पैटर्न को शामिल किया गया है। ओसीएस भर्ती परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अन्य प्रस्ताव जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिली, उनमें ओडिशा निचली उत्पाद शुल्क सेवा (उत्पाद शुल्क के सहायक उप-निरीक्षक की भर्ती की विधि और सेवा की शर्तें) नियम, 2023, ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रियल कैडर का पुनर्गठन और ओडिशा ट्रेजरी मिनिस्ट्रियल सर्विस (भर्ती की विधि और सेवा की स्थिति) नियम, 2023 और ओडिशा सब-ऑर्डिनेट फाइनेंस (ट्रेजरी शाखा) नियम, 2023 का निर्धारण, भुवनेश्वर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी, ओडिशा अग्निशमन सेवा (समूह सी अधिकारियों की भर्ती के तरीके और सेवा की शर्तें) नियम 2021 में संशोधन भी शामिल हैं।

ओडिशा के मुख्य सचिव पीके जेना ने बताया कि कैबिनेट ने 200 नई ई-बसों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है, जिन्हें भुवनेश्वर के राजधानी क्षेत्र में शहरी गतिशीलता को मजबूत करने के लिए सीआरयूटी द्वारा एमओ बस के बेड़े में जोड़ा जाएगा। ओडिशा में 110 शहरी स्थानीय निकायों में एलईडी सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को 312.18 करोड़ रुपये की अनुमानित बोली लागत पर मंजूरी दी गई है। ओडिशा सूचना एवं जनसंपर्क तकनीकी और गैर तकनीकी सेवा (भर्ती की विधि और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

‘आम ओडिशा नवीन ओडिशा’ के लिए 214 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए हैं। कार्यक्रम के प्रचार और विज्ञापन के लिए आम ओडिशा नवीन ओडिशा के बजटीय आवंटन में 214 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई। अतिरिक्त आवंटन के साथ, कार्यक्रम की कुल लागत बढ़कर 4,214 करोड़ रुपये हो गई। मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने कहा फंड आवंटन बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।

उन्होंने कहा कि श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प का उद्घाटन समारोह आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम का हिस्सा है। आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम के लिए आवंटित अतिरिक्त धनराशि का उपयोग जगन्नाथ संस्कृति, सरकार के विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं और नीतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए किया जाएगा। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प के उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक से चुनिंदा लोगों को देवी-देवताओं के दर्शन के लिए पुरी लाया जाएगा। जेना ने कहा कि यह जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार और विज्ञापन का हिस्सा है।

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