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राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित, आम जनगणना के साथ  ही सामाजिक-आर्थिक जाति गणना  (सोशिओ- इकोनमिक कास्ट इनुमेरेशन) करायी जाए

भुवनेश्वर । आगामी  आम जनगणना के साथ  ही सामाजिक- आर्थिक जाति गणना  (सोशिओ- इकोनमिक कास्ट इनुमेरेशन) करायी जाए । मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।  कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के कानून मंत्री प्रताप जेना ने बताया कि राज्य कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि आगामी आम जनगणना में सोशली- एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास (एसईबीसी) व ओदर बैकवर्ड क्लास (ओबीसी) की भी गणना करायी जाए। आम जनगणना के लिए तैयार किये गये फर्माट  में ही इन स्तंभों को शामिल किया जाय या फिर अलग से स्तंभ को स्तंभों को जोडा जाए। उन्होंने कहा कि 2021 के जनगणना के लिए जो फर्मैट हैं उनमें एसईबीसी व ओबीसी वर्ग के जानकारियों को लेने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि एसईबीसी व ओबीसी वर्ग के लोगों की जाति, भौगलिक क्षेत्र, उनकी जनसंख्या की डेनसिटी आदि का आंकडा न होने के कारण सरकार को विकास के काम को लेकर योजना बना ने में दिक्कत हो रही है।

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