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राज्य आवास और शहरी विकास विभाग मो सरकार योजना में शामिल

  • – मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने अभियान के गति पकड़ने पर जताई खुशी

    – कहा-सरकार के लिए नागरिक ही सर्वोपरि, सरकारी कर्मचारी इनकी सेवा के लिए हैं

    भुवनेश्वर- राज्य आवास और शहरी विकास विभाग भी मो सरकार योजना में शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य व्यावसायिकता और प्रभाव व्यवहार परिवर्तन लाना है। लोक सेवा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य आवास और शहरी विकास विभाग के मो सरकार योजना में शामिल होने घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि हमारा अभियान रंग ला रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस साल 31 मार्च तक सभी विभागों को मो सरकार के अधीन लाने की हमारी पहल गति पकड़ रही है। आज हम खुश है कि राज्य आवास और शहरी विकास विभाग भी इस अभियान में शामिल हो गया।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तेजी से शहरीकरण तथा कुशल सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बुनियादी ढ़ांचे में विकास की मांग बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यह विभाग सरकार का एक महत्वपूर्ण शाखा है। उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए खुशी जताई कि आम आदमी के लिए मानवीय प्रावधानों तथा अधुनिकीकरण को लेकर यह विभाग सही दिशा में जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राज्य के शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। हम जगा मिशन के माध्यम से शहरी गरीबों को बुनियादी अधिकार भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में 50 हजार से अधिक शहरी गरीब परिवार को जमीन अधिकार उपलब्ध कराने के लिए जगा मिशन को वर्ल्ड हैबिटट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर में टैप से पानी मिशन राज्य में सबसे आशाजनक पहलों में से एक है, जिसे इस विभाग ने लिया है।
    मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य आवास और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मो सरकार अभियान का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर सरकारी कर्मचारी यह समझे कि नागरिक ही सर्वोपरि हैं तथा सरकारी कर्मचारी उनकी सेवा के लिए यहां हैं।विभाग बेहतर सेवा की चुनौती के लिए तैयारराज्य आवास और शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि यह विभाग मो सरकार अभियान के तहत बेहतर सेवा प्रदान करने की चुनौती को लेकर तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य आवास और शहरी विकास विभाग ने पहल के प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने के लिए मो सरकार प्राकोष्ठ को पहले ही खोल चुका है।जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी |मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जनता को सेवाएं उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। खासकर भवन निर्माण योजना, आवास कर तथा जल कनेक्शन की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। साथ ही साथ उन्होंने विभाग की तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह दोनों चुनौती के साथ-साथ गोल हासिल करने के लिए एक अवसर भी है।

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