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छह राज्‍यों के लिए 4,381.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्‍द्रीय सहायता को मंजूरी दी

नई दिल्ली. केन्‍द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने छह राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी है, जो इस वर्ष के दौरान चक्रवात/बाढ़/भूस्खलन से प्रभावित थे। उच्‍च स्‍तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से छह राज्यों को 4,381.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्‍द्रीय सहायता को मंजूरी दी है।
चक्रवात ‘अम्फान’ को लेकर पश्चिम बंगाल के लिए 2,707.77 करोड़ रुपये और ओडिशा के लिए 128.23 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। महाराष्ट्र के लिए चक्रवात ‘निसर्ग’ के लिए 268.59 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के लिए, कर्नाटक के लिए 577.84 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 611.61 करोड़ रुपये और सिक्किम के लिए 87.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। चक्रवात ‘अम्फान’ के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 22 मई, 2020 को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभावित राज्यों का दौरा किया था। प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, इन राज्यों में तत्काल राहत गतिविधियों के लिए, 23 मई 2020 को अग्रिम तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपये और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई थी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की थी, जो राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) और एनडीआरएफ के माध्यम से प्रदान की गई अनुग्रह राशि के अतिरिक्‍त था।
सभी छह राज्यों में, प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना केन्‍द्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद अंतर-मंत्रालयी केन्‍द्रीय टीमों को तैनात किया था।
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, अब तक, केन्‍द्र सरकार ने एसडीआरएफ से 28 राज्यों के लिए 15,524.43 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

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