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किसके हित के लिए जीएसटी से अपना हक छोड़ रही है राज्य सरकार – कांग्रेस

  •  राज्य सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

भुवनेश्वर. जीएसटी कानून के कार्यान्वयन व इससे हुए नुकसान की भरपाई को लेकर राज्य सरकार की रहस्यमयी चुप्पी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. पार्टी ने कहा कि जीएसटी के कारण राज्य को इस साल 15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. इसके बाद भी राज्य सरकार इसकी भरपाई को लेकर मुंह नहीं खोल रही है. राज्य सरकार को राज्य की जनता को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पंचानन कानूनगो ने पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही. उन्होंने कहा कि 2017 जुलाई के माग में मोदी सरकार ने एक देश-एक टैक्स जल्दबाजी में लागू किया. इसके बाद इससे संबंधित बैठक 41 बार बैठ चुकी है, लेकिन राजनैतिक उद्देश्य को लेकर काम करने के कारण टैक्स में अस्थिरता दिख रही है और ग्राहकों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है. इससे राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार को करनी थी, लेकिन अब केन्द्र सरकार अपने आश्वासन से मुकर रही है. इस कारण पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. दुर्भाग्य की बात यह है कि ओडिशा सरकार इस मामले में चुप्पी बरत रही है. राज्य को हो रहे नुकसान की उसे कोई चिंता नहीं है. राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य की जनता को इस बारे में जवाब दे.

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