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कैबिनेट: पीएमजीकेवाई, कृषि, मुफ्त एलपीजी और आवास को मंजूरी

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आम जनता को राहत देने वाले फैसले लेते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के विस्तार को नवंबर तक करने की मंजूरी दे दी है। इससे 81.09 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कृषि और इंश्योरेंस क्षेत्र समेत गरीबों व जरूरतमंदों को मुफ्त आवास और सितंबर तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने को भी हरी झंडी दी गई। साथ ही कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्यनिधि (ईपीएफ) में फायदा होगा।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी खुद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने भी ट्वीट करके बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश के करोड़ों गरीबों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर तक अब देश के 81.9 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके तहत अतिरिक्त अनाज आवंटन अतिरिक्त 5 महीने जुलाई से नवंबर 2020 तक दिया जाएगा।
ईपीएफ को लेकर फैसला, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा
मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन के दौरान लागू ईपीएफ से जुड़े फैसले को भी आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस मार्च से लागू इस फैसले के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी मौजूद हैं और इसके 90 प्रतिशत स्टाफ की सैलरी 15,000 रुपये से कम है उनके कर्मचारियों और कंपनी का ईपीएफ योगदान सरकार देगी, जो अगस्त तक जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे लगभग 73 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
किराए पर मिलेंगे पीएम आवास योजना के मकान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए अलग-अलग शहरों में प्रधानंत्री आवास योजना के तहत तैयार मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिया जाएगा।
उज्ज्वला योजना का भी विस्तार
केंद्र सरकार ने महिलाओं को भी अप्रैल से जून तक राहत दी थी और मुफ्त सिलेंडर्स के लिए एडवांस सबसिडी दी थी। सरकार ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है और उज्ज्वला योजना का भी विस्तार सितंबर महीने तक कर दिया है। इसके तहत महिलाओं को रसोई गैस के मुफ्त सिलेंडर्स मिलते रहेंगे।वहीं तेल कंपनियां ईएमआई डिफरमेंट की योजना साल के अंत तक बढ़ा सकती हैं जो जुलाई महीने में खत्म हो रही थी।
कृषि क्षेत्र को 1 लाख करोड़
कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। इससे कृषि से जुड़े किसानों और उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा जावड़ेकर ने कहा, ‘भारत  की तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनी नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में सरकार निवेश करेगी ताकि स्थिरता और मजबूती आए।’
साभार-हिस

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