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कृषि बजट में कालिया योजना के लिए 3195 करोड़ रुपये का प्रावधान

  • वित्त मंत्री ने पेश किया कृषि बजट

  • 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए कृषि बजट में 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान

  • जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 40 करोड़, बीज उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ व उर्वरक के लिए और सौ करोड़ रुपये का रिवल्विंग फंड की व्यवस्था

  • व्यवसायिक कृषि उद्योग प्रतिष्ठान में पूंजी निवेश में 100 करोड़ की सब्सिडी देने का प्रस्ताव

  • सभी नदियों में पांच सालों में 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर इनस्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रकटर निर्माण करने का प्रस्ताव

भुवनेश्वर. 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए कृषि बजट में 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा किसानों से सही समय पर धान की खरीद करने के लिए बजट से बाहर संसाधनों से 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. विधानसभा में कृषि बजट पेश करते हुए राज्य के कृषि मंत्री निरंजन पुजारी ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि कालिया योजना में वर्तमान तक 43 लाख किसानों को सीधा धनराशि उनके बैंक खाते में दी गई है. इस बार इस योजना के लिए 3195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.


कृषि के क्षेत्र में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 40 करोड़ रुपये, किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपये व उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए और सौ करोड़ रुपये का रिवल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि व्यवसायिक कृषि उद्योग प्रतिष्ठान में पूंजी निवेश में 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. कृषि शोध व शिक्षा अवसंरचना के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जिलास्तर पर कृषि तकनीकी प्रबंधन संस्था के माध्यम से कृषि के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय कृषि मिशन में 123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि 2020-21 वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त एक लाख 84 हजार हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य रखा गया है.

उन्होंने बताया कि सभी नदियों में पांच सालों में 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर इनस्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रकटर निर्माण करने का प्रस्ताव है. इसी क्रम में 2020-21 वित्तीय वर्ष में 1092 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अधूरी परियोजनाओं को त्वरित रुप से पूरा करने के लिए 1811 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पार्वती गिरि लिफ्ट इरिगेशन योजना के तहत 33 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2020-21 वित्तीय वर्ष में 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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