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सभी विद्यालयों में शुरू होगा स्पोकन इंग्लिश विषय

  •  101 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना

  •  कक्षा एक बच्चों को अंग्रेजी बोलनी सिखायी जायेगी

  •  मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की घोषणा

  •  तीन किलोमीटर के दायरे में विद्यालयों का विलय

    भुवनेश्वर. अब राज्य के हर विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जायेगा. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज राज्यभर के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कक्षा-1 से स्पोकन इंग्लिश विषय शुरू करने की घोषणा की है. छात्रों के आधार सीडिंग को अब अनिवार्य बनाया जाएगा. स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पर्याप्त दक्ष शिक्षकों की तैनाती करेगा. इसके साथ ही पटनायक ने निर्देश दिया कि 30 जिलों के 101 स्कूलों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इन स्कूलों में सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान होंगे और इन्हें लागू करने के लिए प्रत्येक स्कूल को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे. सूत्रों ने कहा कि ऐसे केंद्रों में कक्षा-1 से अंग्रेजी माध्यम के सेक्सन भी होंगे. संभावना जताई जा रही है कि स्कूल और मास एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत जल्द मो सरकार के दायरे में आ जाएगा. इस योजना के सफल निष्पादन के लिए विभाग जल्द ही स्कूली बच्चों के अभिभावकों के फोन नंबरों का डिजिटलीकरण करेगा. 5टी कार्यक्रम के अनुसार विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि छात्र अपने सभी प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकें. इसके साथ ही सरकार ने सभी सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों को एक किमी / दो किमी / तीन किमी के दायरे में विलय करने का भी निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अपने शैक्षिक अधिकारों से वंचित न हों. 20 से कम छात्रों वाले स्कूलों को पास के सरकारी स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा. इसमें प्रवेश प्रक्रिया विभाग की देखरेख होगी. इस संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार, जिन छात्रों को पास के सरकारी स्कूलों में फिर से भर्ती कराया जाएगा, उन्हें आरटीई अधिनियम के प्रावधान के अनुसार स्थानांतरण भत्ता के रूप में 5000 रुपये भी दिए जाएंगे. इसके अलावा, सभी ब्लॉक ग्रांट, एडेड, न्यूली एडेड स्कूलों को सरकारी स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा और गैर-कार्यात्मक को बंद कर दिया जाएगा. आवश्यकता के आधार पर ब्लॉक ग्रांट और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए एक नीति बनाई जाएगी.

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