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इसके साथ ही राज्य अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे उन विपक्ष शासित राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां CBI को कोई भी जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है।ये आदेश 1 जुलाई से लागू होगा
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