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राज्य सरकार ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की टिप्पणियों और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में शामिल निष्कर्षों के आधार पर 12 अगस्त को सर्कुलर जारी किया गया था। उसमें सरकार के सभी विभागों को अपनी जमा राशि वापस लेने और SBI और PNB की सभी शाखाओं में आगे जमा राशि प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया था
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