Bharat Bandh 2024 Live Updates: NACDAOR ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। उनके अनुसार, ये ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में नौ जजों की बेंच के लिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी
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