Karnataka local reservation bill: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार (16 जुलाई) को कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने निजी फर्मों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया
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