भारत में वाणिज्यिक जहाजों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय नौवहन कंपनियों को 1,624 करोड़ रुपये का सब्सिडी …

सीमा शुल्क ढांचे में होगा व्यापक बदलाव, 400 पुरानी रियायतों की होगी समीक्षा कुछ मोबाइल कलपुर्जों, वाहन कलपुर्जों और कपास …

सस्‍ते और किराये के घरों पर अतिरिक्‍त राहत पर जोर फेसलेस (उपस्थिति रहित) विवाद समाधान समिति के गठन का विचार …

छोटी कम्‍पनियों की परिभाषा में संशोधन स्‍टार्ट अप, नवोन्‍मेषकों के लिए ‘ एक व्‍यक्ति वाली कम्‍पनियों’ के नियम आसान बनाने …

3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रावधान के साथ राष्‍ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में संशोधन किया जाएगा युवाओं के लिए …

13 क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं के लिए वित्‍त वर्ष 2021-22 से अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के …

असंगठित कामगारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए विशेष पोर्टल गिग और प्‍लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने …

एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों की साझेदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन …

विकास वित्‍त संस्‍थान (डीएफआई) की स्‍थापना करने का प्रस्‍ताव विकास वित्‍त संस्‍थान से लाभ उठाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये …

आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के तहत किसानों और ग्रामीण भारत का कल्‍याण स्‍वामित्‍व योजना का सभी राज्‍यों/ संघ शासित …